देहरादून:
उत्तराखंड में जल-जंगल-जमीन,संस्कृति व भूमिपूत्रो के रोजगार की रक्षा हेतु सशक्त “भू-कानून और मूल निवास” की माँग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों के मुख्यमंत्री आवास कूच
उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू-कानून, मूल निवास लागू करने को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने सीएम आवास कूच किया। मंच ने सीएम को सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान के माध्यम से मांगपत्र भी प्रेषित किया। मांग पत्र को मौके पर पढ़कर भी सुनाया गया।
दून के अलावा ऋषिकेश, मसूरी, विकासनगर से आए आंदोलनकारी मंच और अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग गांधी पार्क से रैली निकालते हुए हाथीबड़कला पहुंचे, जहां बैरीकेडिंग पर रोक लिया। रैली में मातृशक्ति बैनर लिए हुए सबसे आगे चल रही थीं। यहां आंदोलनकारियों और पुलिसकर्मियों में धक्का मुक्की भी हुई। फिर आंदोलनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि 22 साल बाद भी सख्त भू-कानून नहीं बन पाया है, इससे भूमाफियाओं को राज्य में पैर पसारने का पूरा मौका दिया है। राज्य में भू-कानून के नाम पर जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 लागू रहा है।