देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के संदर्भ में शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्रों के लोगों और सरकार के बीच वार्ता हुई. बता दें कि यह वार्ता हवाई अड्डे के विस्तार की जद में आने वाले लोगों द्वारा 20 नवंबर को अठूरवाला में विशाल महापंचायत के ऐलान के बाद सरकार द्वारा बुलाई गई.
सरकार की पहल पर ग्रामीणों और सरकार के बीच एक बैठक हुई. इसमें टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र के ग्रामीण, जॉली ग्रांट क्षेत्र के लोगों और बड़ी संख्या में दुकानदारों ने शिरकत की. बैठक में सरकार की ओर से एसडीएम डोईवाला मुक्ता मिश्रा द्वारा बताया गया कि सरकार ने प्राथमिक तौर पर यह सर्वे करया है, जिसमें देखा जाएगा कि कितना क्षेत्र प्रभावित होता है और उस पर कितनी लागत आती है.
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सरकार द्वारा चोरी-छिपे हो रहा सर्वे
जानकारी के लिए बता दें कि पहले सरकार द्वारा जंगल की ओर विस्तारीकरण का कार्यक्रम था जो विभिन्न धरना प्रदर्शन और आंदोलन के कारण रद्द कर दिया गया था. प्रभावित क्षेत्र के लोगों की ओर से गजेंद्र रावत ने पक्ष रखते हुए सरकार द्वारा चोरी-छिपे सर्वे करवाने पर गंभीर आपत्ति दर्ज की.
20 नवंबर को महापंचायत का ऐलान
रावत ने तीखे शब्दों में स्पष्ट किया कि हम लोग किसी भी किमत पर अपनी एक इंच जमीन भी नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि बार-बार विस्थापन का दंश नहीं झेला जा सकता. प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने 20 नवंबर को अपनी महापंचायत कार्यक्रम को यथावत रखने की घोषणा की और एसडीएम के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल से स्पष्ट कहा कि वह सरकार तक यह संदेश भेज दे कि विस्तारीकरण के लिए जमीन नहीं दी जाएगी.
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SDM समेत कईं लोग रहे शामिल
इस बैठक में SDM मुक्ता मिश्रा के अलावा तहसीलदार शादाब अली ग्रामीण सागर मनवाल, गजेंद्र रावत, विक्रम सिंह भंडारी, सुमेर नेगी, कीर्ति सिंह नेगी, कमल सिंह राणा, गोविंद सिंह रावत, विक्रम सिंह रावत, यशवंत नेगी, रविंदर सिंह नेगी, रविंद्र राणा, दिनेश राणा, सोभत सिंह राणा, शंकर सिंह पंवार सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल रहे.