मनमोहन भट्ट, उत्तरकाशी

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उत्तरकाशी जनपद में कांवड़ यात्रा को सुचारु एवं शांतिपूर्ण पूर्ण ढंग से संचालित कराने को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने रविवार को अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल, सीडीओ गौरव कुमार, ईई लोनिवि प्रवीण कुश,ओसी बीआरओ वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा प्रारम्भ होने वाली है जिसके लिये यात्रा रूटों पर यात्रा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया जाना हैं। कोविडकाल के दो साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है इसलिए डाक कांवड़ का आवागमन अधिक होने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाय।
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कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने यात्रा रूट पर बनाये जाने वाले चेक पेास्ट पर पर्याप्त पुलिस कर्मी की तेनाती हो इसके लिए पुलिस प्रशासन को कहा गया। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी इसके नोडल अधिकारी रहेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत नेशनल हाइवे औऱ गोमुख पैदल रूट पर संभावित भूस्खलन वाले स्थानों पर कांवड़ यात्रियों को अकारण कतई न रुकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बैठक में सड़क मार्ग पर चर्चा की जिसमें उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश होने पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिन्हित सम्भावित भूस्खलन क्षेत्र में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की पूरी संभावना रहती है। इन स्थानों पर जेसीबी मशीन सहित सभी संसाधनों को बीआरओ तैनात रखेंगेे ताकि सड़क मार्ग अवरुद्ध होने पर तत्काल यातायात के लिये खोला जा सके।
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जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा के दौरान यदि लगातार भारी वर्षा होती है तो ऐसी दशा में गोमुख जाने वाले कांवड़ियों को गंगोत्री में ही रोका जायेगा। इसके लिए उपनिदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क को कहा गया तथा प्रति दिन निर्धारित 150 से अधिक कांवड़ यात्री गोमुख नहीं जाएंगे। बैठक में डीएफओ गंगोत्री नेशनल पार्क द्वारा बताया गया कि दुर्घटना की संभावनाओं को देखते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान भोजवासा में लगाई गई ट्राली का उपयोग गोमुख जाने के लिए नही किया किया जाएगा। चूंकि गोमुख जाने का पैदल ट्रेक अलग से है,इसलिए ट्रॉली का उपयोग सिर्फ तपोवन जाने वाले पर्यटक ही कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने इस बात का विशेष उल्लेख किया है कि सड़क मार्ग अवरुद्ध होने पर होटल, ढाबों के संचालकों द्वारा मनमानी रेट कांवड़ यात्रियों से लिये जाने पर विवाद होने की पूरी संभावना रहती है और यही विवाद का असली कारण भी होता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि वे होटल एवं ढाबों पर रेट लिस्ट लगवायें साथ ही समय- समय पर निरीक्षण भी करें।
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