Uniform Civil Code
विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने घोषणा पत्र में एक वायदा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में आई तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को उत्तराखंड में लागू करेंगे. जी हां खबर उससे जुड़ी है
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खबर है कि 6 महीने के अंदर गठित कमेटी टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी.. आपको बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला मुख्यालय देहरादून में और दूसरा दिल्ली में होगा जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यों वाली कमेटी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं।
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गाइडलाइन के अनुसार कमेटी सभी समुदायों के व्यक्तिगत मामलों पर मसौदा तैयार करके रिपोर्ट तैयार करेगी. अब देखना होगा कि कमेटी कितनी जल्दी इस पर काम करना शुरू कर दी है.
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कमेटी को सुविधाएं : कमेटी के स्टाफ के लिए वेतन आदि सुविधाएं भी तय कर दी गई हैं। दिल्ली में यह जिम्मेदारी स्थानीय आयुक्त और देहरादून में राज्य सम्पत्ति विभाग को दी गई है। समिति का खर्च गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय वहन करेंगे