देहरादून : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को एक नई सौगात देने का पिटारा खोल दिया है। इस समय हम सभी को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि विधानसभा सत्र का आगाज़ चल चुका है। इस बीच हम जिस पिटारे की बात कर रहे हैं वह जनता की सौगात के लिए है। तो नज़र डालते हैं मुख्यमंत्री धामी के दिए गए सौगात या कहे तोफे के बारे मे…..

बता दे, गुरुवार को विधानसभा सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण मित्र व आशा कार्यकर्ताओ को दो- दो हज़ार रुपए आर्थिक सहायता देने के साथ ही टैबलेट देने की घोषणा की है। इसके अलावा और भी कोई बड़े वादे किए हैं…..

जानते हैं वह कौनसे वादे है…..

  • सीएम ने बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में अगले तीन माह तक छूट देने का एलान किया है।
  • इसके साथ ही अधिभार में भी तीन माह की छूट दी गई है।
  • वहीं सीएम ने परिवाहन विभाग में सेवायान कर में छ: माह की छूट दी है। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विलंब शुल्क में भी छः माह की छूट देने का एलान किया हैं।
  • पेयजल विभाग में भी 31 दिसंबर तक एक साथ बिल जमा करने पर विलंब शुल्क न लेने की राहत दी गई है।

बिलो के फिक्स्ड चार्ज को लेकर भी हुई हैं खास बातचीत ……

बता दे, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 3 माह हेतु छूट प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभान्वित होंगे जिस पर अनुमानित व्यय राशि रू. 2463.81 लाख होगी। विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान अधिभार पर तीन माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इस पर लगभग रू. 3642.00 लाख का व्यय भार आएगा।

परिवहन विभाग को मिली खास छूट ….

वहीं परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवायान कर में 6 माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 96380 है जबकि अनुमानित व्यय भार रू. 7580.00 लाख होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर 6 माह लिए छूट प्रदान की जायेगी। इस पर अनुमानित व्यय भार रू. 3250.00 लाख आएगा।

वहीं अब शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को रू 2000 की प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 8300 पर्यावरण मित्र लाभान्वित होंगे। इस पर लगभग रू. 830.00 लाख का व्यय भार आएगा। पी०एम० स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को पांच माह तक 2-2 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 25000 है तथा अनुमानित व्यय भार रू. 2500.00 लाख होगा।

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