शंखनाद_INDIA/ मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश में जातिगत आधार पर कर्मचारियों की गणना पूरी हो गई है। दरअसल नौकरियों में OBC कोटा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का मामला अभी हाईकोर्ट में हैं। जिन याचिकाओं पर रोक लगी है उन्हें छोड़कर बाकी में 27 फीसदी आरक्षण की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार अब यह जानना चाह रही है कि शासकीय कार्यालयों में OBC वर्ग के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद अभी खाली हैं।
इसके लिए बाकायदा सभी कर्मचारियों की गिनती कराई गई है, जिसमे पता चला है कि प्रदेश में सितंबर 2021 की स्थिति में कुल 3,19,144 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से OBC के 42055 हैं। जबकि, 2018 की गणना के हिसाब से प्रदेश में 4,52,139 पद स्वीकृत थे, जिन पर नियमित कर्मचारी कार्यरत थे। यानी अभी प्रदेश में 1,32,995 पद खाली हैं।
मध्यप्रदेश में केंद्रीय सूची के अनुसार OBC में 66 जातियां हैं, जिनकी उपजातियों की संख्या करीब 175 है। हाल ही में राज्य सरकारों को OBC वर्ग में शामिल जातियों की संख्या बढ़ाने के अधिकार दिए हैं। इसके बाद अन्य जातियों को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की कवायद की जा रही है। प्रदेश में OBC का 14 प्रतिशत से आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 2 सितंबर को OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आगामी 25 अक्टूबर को सुनवाई होना है।