उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है। आज सत्र का चौथा दिन है और आज बजट को पास किया जाएगा। गुरूवार को उत्तराखंड का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार उत्तराखंड में पहली बार एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है।
बजट में इस बार गरीबों के कल्याण, अन्नदाताओं के कल्याण, नारी सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के लिए रोजगार का खासा ध्यान रखा गया है। बात करें विभागवार बजट की तो इस बार सबसे ज्यादा बजट शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिया गया है। जो कि 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपए है। तो वहीं राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 710 करोड़ 96 लाख 6 हजार रुपए का बजट जारी किया गया है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 1,954 करोड़ 65 लाख 38 हजार, पुलिस एवं जेल के लिए 20 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए का बजट जारी किया गया है।
इसके साथ ही इस बार कल्याण योजनाओं के लिए 1,459 करोड़ 19 लाख 41 हजार रुपए का बजट, सूचना विभाग के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट, पर्यटन के लिए 236 करोड़ 68 लाख 2 हजार रुपए का बजट, ऊर्जा के लिए 158 करोड़ 70 हजार रुपए का बजट और कृषि एवं अनुसंधान के लिए 248 करोड़ 24 लाख 59 हजार रुपए का बजट जारी किया गया है।
बजट की खास बातें :-
सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य को कोई राजस्व घाटा नहीं है। बल्कि इस बार सरकार को सरप्लस के रूप में 2585.89 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। गरीब कल्याण की बात करें तो इस बार बजट में सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 54.12 करोड़, EWS आवास के लिए अनुदान 25 करोड़, अन्नपूर्ति योजना 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए 40 करोड़, राज्य खाद्यान योजना के लिए 10 करोड़, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए 34.36 करोड़, गरीब परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55 करोड़, पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 20 करोड़ और विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी 918.92 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अन्नदाताओं के लिए बजट है खास
बात करें अन्नदाताओं की तो ये बजट अन्नदाताओं के लिए खास है। बजट में ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत 85 करोड़, किसान पेंशन योजना के लिए समग्र रूप से लगभग 42.18 करोड़, आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़-बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 13.66 करोड़ और हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 15 करोड़ का बजट जारी किया गया है।
इसके साथ ही ये बजट दुग्ध उत्पादकों के लिए खास है क्योंकि दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए समग्र रूप 30 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत पांच करोड़, मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत 35 करोड़, साईलेज के लिए सगग्र रूप से 40 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत 25 करोड़, मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए चार करोड़, मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 3.22 करोड़ और स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़ का बजट जारी किया गया है।
युवाओं और नारी सशक्तिकरण के लिए भी खास :-
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए 15.00 करोड़, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 178.83 करोड़, नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के लिए 59.41 करोड़, कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए फ्री जूता और बैग की व्यवस्था के लिए 23.00 करोड़, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता के लिए 16.80 करोड़, उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना के लिए 5.40 करोड़, विज्ञान केन्द्र चंपावत दस करोड़, शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृति के लिए 15.00 करोड़, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना के लिए 15 करोड़, साइन्स सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़, विद्या समीक्षा केंद्र के लिए 2.41 करोड़, राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापना के लिए दो करोड़ का बजट जारी किया गया है।
बात करें नारी सशक्तिकरण की तो नन्दा गौरा योजना के लिए करीब 157.84 करोड़ का बजट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए करीब 13.96 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 14 करोड़, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 8 करोड़, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए पांच करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 21.74 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 29.91 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए लगभग 22.62 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए करीब 18.88 करोड़ जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही प्रदेश में प्रसूता के लिए ईजा-बाई शगुन योजना के लिए समग्र रूप से करीब 14.13 करोड़, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी के लिए पांच करोड़ मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत करीब 3.76 करोड़, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए पांच करोड़, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के लिए दो करोड़ का बजट जारी किया गया है।