प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इस बार के बजट में खास प्रावधान किए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छा बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी क्रम में इस बार के बजट में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 3311 करोड़ 54 लाख चार हजार का बजट रखा गया है।
विभाग को मिला 3311 करोड़ 54 लाख 4 हजार का बजट
गुरूवार को पेश किए गए बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 3311 करोड़ 54 लाख चार हजार का बजट रखा गया है। जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष में विभागीय निर्माण कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए पांच करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण को 10 करोड, उपजिला चिकित्सालयों के निर्माण के लिए 25 करोड़, आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण 27.00 करोड़ का बजट रखा गया है।
इसके साथ ही बजट में मानसिक चिकित्सालय के लिए 17.82 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख का निशुल्क उपचार देने वाली अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 550 करोड़ और राज्य सरकार स्वास्थ्य येाजना (पेंशन) के लिए 10 करोड़ का बजट है।
जन स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर
राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना 14 करोड़, राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता (पीपीपी) 17 करोड़ 99 लाख, आशा कार्यकत्रियों और पार्ट टाईम दाईयों को मानदेय के लिए 51 करोड़ 32 लाख, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) 761 करोड़ 90लाख, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 54 करोड़ 71 लाख का बजट रखा गया है।
बजट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पारित हुए इस बजट से साफ है कि प्रदेश सरकार जन स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। बजट में रखे प्राविधानों से व्यवस्थाएं और अधिक दुरूस्त होंगी। राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट में नई योजनाओं को शामिल करने के साथ बजट वृद्धि की है ताकि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुलभ हो सके।