शंखनाद INDIA/उत्तराखंड,देहरादून: उत्तराखंड के तीन दिवसीय दौरे पर आए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के समक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। मुख्यमंत्री ने डॉ. राजीव कुमार से अनुरोध किया कि सीमित संसाधनों वाले उत्तराखंड राज्य को जीएसटी की प्रतिपूर्ति (मुआवजा) बरकरार रखा जाए क्योंकि जून 2022 में प्रतिपूर्ति की अवधि खत्म हो रही है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग आबादी को शामिल करने की भी बात सामने रखी है। शुक्रवार को सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 21 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें लक्ष्य दिया कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो वह एक आदर्श विकसित राज्य हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड के तेजी से विकास के लिए काम कर रही हैं। सतत विकास और अंत्योदय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब तक समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ नहीं पहुंचता है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
लोगों को विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आसानी से मिले, इसके लिए सरलीकरण पर फोकस किया गया है। उद्योगों में सिंगल विंडो सहित तमाम प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तराखंड को अधिक धनराशि आवंटित करने की मांग रखी है।