शंखनाग INDIA/ देहरादून
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में तीसरी कैबिनेट बैठक हुई| बैठक का आयोजन देर शाम सचिवालय में किया गया| इस दौरान बैठक में कुल 24 प्रस्ताव आए जिनमें से 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जबकि दो स्थगित कर दिए गए। बैठक में जो सबसे अहम फैसला लिया गया वह राजधानी देहरादून में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया| देहरादून में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए देहरादून में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया।
दरअसल, देहरादून जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। राज्य में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और नैनीताल में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। कैबिनेट ने देहरादून में कालसी और चकराता को छोड़कर, पूरे हरिद्वार जिले, नैनीताल नगरपालिका और हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में कक्षा एक से 11वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। हालांकि 10वीं और 12वीं के लिए यह फैसला लागू नहीं होगा। इसके अलावा तीरथ कैबिनेट ने त्रिवेंद्र सरकार के गैरसैंण को मंडल बनाने का फैसला भी स्थगित कर दिया है।
जानें बैठक में किन अहम फैसलों पर लगी मुहर:
– बैठक में गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को स्थगित करने का निर्णय|
– इसके अलावा कोविड-19 के चलते प्रोक्योरमेंट नियमों में छूट छह माह यानी सितंबर माह तक जारी रखने का निर्णय|
– बैठक में टेंडर के बाद परफारमेंस सिक्योरिटी घटाकर तीन फीसद करने का निर्णय लिया गया, बिडिंग सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी|
– इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को दिए जाने वाले ऋण में स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा|
– इसके अलावा जानकीचट्टी-यमुनोत्री तक पीपीपी मोड में बनने वाले रोपवे के लिए नए निजी निवेशक का होगा चयन, पुरानी कंपनी के साथ विवाद का समाधान करने पर सहमति
– चिटफंड कंपनियों पर सख्ती, उत्तराखंड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली को मंजूरी, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ शिकायत पर जांच कर सकेगी सरकार, संपत्ति सीज करने का अधिकार मिला
– उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन/परिवहन/भंडारण का निवारण) अधिनियम में संशोधन को गठित होगी कैबिनेट सब कमेटी
– पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों को निर्धारित अवधि तक जारी रखने की अनुमति, पर्वतीय क्षेत्रों में भंडारण को लेकर अन्य कैबिनेट सब कमेटी का गठन
– प्रदेश में 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य, प्रति कुंतल खरीद 20 रुपये बोनस अतिरिक्त देने का निर्णय
– मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत दो बेटियां होने पर माता व बच्चियों को मिलेगी मुफ्त किट