देहरादून के रायपुर क्षेत्र में 60 हेक्टेयर भूमि पर राज्य विधानभवन और सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है. इस कड़ी में सरकार ने इसके चारों तरफ के 60 वर्ग किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को करने पर रोक लगा दी है. इसका शासनादेश जारी हो चुका है.
आवास विभाग ने भूमि के आसपास के 60 वर्ग किलोमीटर दायरे में एक छोटा शहर बसाने का मास्टर प्लान बनाने की तैयारी तेज कर दी है. इस शहर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी.
यूएस की एजेंसी मैकेंजी की रिपोर्ट में अधिक यातायात दबाव वाले शहरों में वीआईपी मूवमेंट से जुड़े हुए कार्यालयों को शहर से बाहर बनाने की बात कही गई थी. सचिवालय निर्माण के पहले चरण के लिए बजट में 16 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के अनुसार 60 वर्ग किलोमीटर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छोटा सा शहर बसाया जाएगा.
जहां पार्क, साइक्लिंग ट्रैक, वाईफाई जोन, चिल्ड्रन पार्क, सीवर नेटवर्क, बिजली का नेटवर्क और पेयजल का नेटवर्क की सुविधाएं उपलब्ध होंगी. हाल फिलहाल में यह बदलाव लागू करने वाला उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा राज्य होगा.