शंखनाद. INDIAनैनीताल । क्रांतिकारी अधिवक्ता मंच ने हाई कोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट किए जाने के मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान की आलोचना की है और राज्य के जागरूक नागरिकों से पहाड़ के अस्तित्व व अस्मिता को बचाने के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया है। मंच ने दावा किया कि हाई कोर्ट के 95 प्रतिशत अधिवक्ता हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पंतनगर में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार के पास सौ एकड़ भूमि नहीं है तो मंत्री के दावे के अनुसार, हाई कोर्ट के लिए वहां सौ एकड़ भूमि कहां से आएगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एमसी पंत, सैयद नदीम मून, पूर्व सचिव दुर्गा सिंह मेहता, भुवनेश जोशी, प्रेम सिंह सौन ने प्रेस वार्ता की और कहा कि कैबिनेट मंत्री महाराज ने चुनावी बेला पर हाई कोर्ट शिफ्ट का बयान देकर तुच्छ राजनीतिक सोच का परिचय दिया है। हाई कोर्ट से पर्यटन प्रभावित होने का तर्क सिर्फ छलावा है। कहा कि मैदान का कोई जनप्रतिनिधि हाई कोर्ट शिफ्ट करने की मांग नहीं कर रहा, लेकिन पहाड़ के हितैषी होने का दावा करने वाले नेता ही इस मुद्दे को बेवजह हवा दे रहे हैं। कहा कि पिछले 21 साल में राजनीतिक दलों, नेताओं व अधिकारियों के गठजोड़ ने राज्य की मूल अवधारणा को समाप्त कर दिया है।
