NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत पर रोक पर जल्दी सुनवाई से इनकार किया है। महापंचायत के खिलाफ दायर की गई याचिका पर देश की शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट या फिर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा है। वहीं, इसके जमीयत-उलेमा-ए हिंद के प्रमुख ने गृहमंत्री अमितक शाह को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है।
NEWS : क्या हैं मामला
हमने पहले ही बताया था उत्तरकाशी जिले के पुरोला पंचायत में बीते दिनों समुदाय विशेष के दो युवक दूसरे धर्म की एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश करते पकड़ेक गए थे। कुछ स्थानीय युवकों ने उनकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए नाबालिग को भागने से बचा लिया था। लेकिन इसके बाद इलाके का माहौल गरमा गया।
समुदाय विशेष के खिलाफ पुरोला में जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया, जो अब भी जारी है। पुलिस-प्रशासन दोनों समुदाय के बीच आए इस गतिरोध को मिटाने में जुटी है।
गौरतलब है कि उत्तर काशी में लव जिहाद के खिलाफ 15 जून को एक महा पंचायत बुलाई गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने महा बैठ को तत्काल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धवार को याचिका खारिज कर दिया।
NEWS : मौलाना मदनी ने अमित शाह व सीएम को लिखा पत्र
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं उत्तर काशी में तनाव बढ़ता जा रहा है।
मदनी ने उत्तरखंड उत्तरकाशी से मुस्लिमों को निष्कासित किए जाने से संबंधित दी जा रही धमकी चिंता व्यकत करते हुए गृह मंत्री और सीएम को चिट्ठी लिखी है।
यह जानकारी जेयूएच सचिव नियाज फारूकी ने दी। मदनी ने पत्र में विभाजन करने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है व नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने का आग्रह किया है।
NEWS : मदनी की व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग
मौलाना मदनी ने पत्र में लिखा है कि, “मैं आपसे 15 जून 2023 को होने वाले महापंचायत को रोकने की अपील करता हूं। इस सम्मेलन से राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष हो सकता है।
हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दूरियां और बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने एवं आवश्यक आदेश जारी करने का आग्रह कर रहा हूं। इसके साथ विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।“
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